देश में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2025 में कई तरह की घोषणाएं की गई जिसमें किसान व कृषि क्षेत्र को लेकर कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। बता दें कि इस बार बजट में किसानों के लिए क्षेत्र की नई योजना का ऐलान किया गया।
जिससे किसानों को लाभ पहुंचेगा। सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की निर्धारित सीमा का 3 से 5 लाख किया गया है। वही बजट में किसानों को लेकर पीएम धन धान्य कृषि योजना (Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana 2025) अन्य क्या-क्या खास कुछ नहीं रही लिए जानते हैं विस्तार से जानकारी..
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 2025 शुरु
देश में कृषि को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना को आरंभ की गई। इस योजना के चलते 100 कृषि जिलों को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। देश में अभी क्षेत्र जहां पर काम फसल को उगाया जाता है या फिर कम किसान ऋण ले रहे हैं। इस योजना के तहत उन किसानों को ज्यादा कर्ज लेने में सहायता मिलेगा। इसके अलावा फसल विविधीकरण (Crop Diversification) में बढ़ोतरी होगा। किसानों के द्वारा फसल कटाई होने के पश्चात सुविधा में भी सुधार होगा और इस योजना के चलते 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होने का संभावना है।
दालों की पैदावार को बढ़ावा
देश में डाल की उत्पादन को बढ़ोतरी के लिए आगामी 6 वर्ष के लिए मिशन लॉन्च किया गया। जिसमें मुख्य रूप से उड़द, अरहर व मसूर जैसी दालों की खेती पर अधिक जोर दिया जाएगा। बता दें की योजना के माध्यम से सरकारी संस्था जैसे एनसीसीएफ (NCCF) व नेफेड (NAFED) आगामी 4 साल तक किसानों से दाल का खरीद किया जाएगा। इसके अलावा दाल उत्पादन के लिए किसानों को अतिरिक्त समर्थन भी दिया जाएगा।
बिहार राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना होगी
केंद्र सरकार के द्वारा बजट में बिहार राज्य के मखाना किसानों के लिए बड़ी सौगात जिसमें मखाना बोर्ड बनाने का फैसला किया गया। जिसमें किसानों को एफपीओ (FPO) के तहत शामिल किया जाएगा। जिसके चलते उन्हें सरकारी योजना का भी लाभ सीधा प्राप्त होगा।
इसके अलावा मखाने की मार्केटिंग वह प्रोसेसिंग में सुधार किया जाएगा। वहीं बोर्ड बनने के पश्चात सभी योजना का लाभ एक साथ प्राप्त होगा। आसान भाषा में बताएं तो मौजूदा समय में बिहार सरकार की ओर से मखाना विकास योजना को चलाया जा रहा है वहीं इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा अलग-अलग योजना और केंद्र सरकार की एमएसएमई योजना भी चली जा रही है। अब सरकार के द्वारा लिए गई फैसले के बाद बोर्ड का स्थापना होने के साथ यह सभी योजना एक साथ शामिल हो जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सीमा में वृद्धि
बता दें कि वित्त मंत्री की ओर से बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो पहले 3 लाख थी उसको बढ़कर ₹500000 तक कर दिया गया। जिसके चलते किसानों , डेयरी फार्मिंग किसान व मछुआरों को लाभ प्राप्त होगा। वहीं वे किस जो 75 साल तक उनका यह कार्ड बनवाया जा सकता है। वहीं इसके कार्ड की वैलिडिटी 5 साल तक होगा। यह राशि को स्मार्ट कार्ड, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी निकाला जा सकता है। बता दे कि देशभर में 7.4 करोड़ किस जून 2023 तक केसीसी का कार्ड है।
नए बीजों और शोध पर जोर
सरकार की ओर से बजट में कृषि के लिए नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के चलती है रिसर्च परिस्थितिकी तंत्र मिशन को आरंभ किया जाएगा। इस मिशन के आरंभ होने से ज्यादा उपज देने, जलवायु सहिष्णु बीजों के विकसित के साथ-साथ की कीट प्रतिरोधी पर केंद्रित किया जाएगा। बता दे की व्यावसायिक रूप से 100 से भी ज्यादा नई बीज किस्म को जारी किया जाएगा।
कपास की पैदावार बढ़ाने को लेकर 5 साल योजना
भारत देश में आगामी 5 वर्ष के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन लॉन्च हुआ है जिसका लक्ष्य अतिरिक्त-लंबा स्टेपल कपास की खेती के लिए किस्म को बढ़ावा देना। इसके अलावा देश में भारतीय कपड़ा उद्योग को मजबूती देना है। वहीं इसके अलावा सरकार की ओर से बागवानी उत्पादों जैसे फल और सब्जियों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए फल अन्य सब्जी उत्पादकों को भी समर्थन देगी और उनकी सप्लाई चैन व प्रोसेसिंग को भी मजबूत करने पर कार्य करें।
सरकार की अन्य घोषणा
केंद्र सरकार की ओर से बजट में अन्य घोषणाएं की गई जिसमें असम राज्य के नामरूप में यूरिया नया संयंत्र जो की 12.7 लाख टन क्षमता का स्थापित होगा। जिसके चलते औरत की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उनकी आवश्यकता को भी पूरी करने में सहायता मिलेगा।
इसके अलावा भारत दुनिया में मछली उत्पादक मैं दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसे और आगे की ओर ले जाने के लिए 60000 करोड रुपए सरकार की ओर से समुद्री खाद्य निर्यात के लिए योजना बनाया है। जिसमें मुख्य रूप से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मछली पालन को बढ़ावा सरकार की ओर से दिया जाएगा।
