राजस्थान प्रदेश की पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी बता दें कि राजस्थान प्रदेश में बढ़ रही दूध की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से अब बछड़े की जगह है केवल बछिया ही जन्म लेने वाली हैं। यानी अब राजस्थान प्रदेश में पशुपालन विभाग सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के माध्यम से एक लाख डोज उपलब्ध करवाया जाएगा।
पशुपालन के लिए बड़ी खुशखबरी
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान प्रदेश में इसी महीने के लास्ट तक इस आपूर्ति को पूरा किया जाएगा। वहीं तकरीबन एक लाख डोज की आपूर्ति कार्य देश अप्रैल महीने तक जारी होगा। वही पशुपालकों को मिलने वाली इन डोज पर सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त होगा जिसके लिए तकरीबन ढाई सौ रुपए की डोज के अनुसार किसानों को 75% सब्सिडी प्राप्त होगा। वही मिलने वाली डोज के चलते 90% मामलों में कृत्रिम गर्भाधान करवाने से बछिया का ही जन्म होगा।
दूध के मांग में वृद्धि
बता दें कि साल 2024 में नीति आयोग में क्रॉप हसबैंडरी एग्रीकल्चर इनपुट मांग और आपूर्ति पर कार्य समूह के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2019/20 में दूध का मांग 186 मिलियन टन जो कि 2025/26 के लिए आकलन 243 मिलियन टन है।
वर्ष 2019-20 में देश में दूध का उत्पादन 198.44 मिलियन टन जो की वर्ष 2023/24 में अधिक होकर 239.30 मिलियन आंका गया। वही दूध उत्पादन भारत में 5.62 और विश्व में 2% की दर से दूध उत्पादन बढ़ रहा है।
बता दें कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान प्रदेश में प्रति व्यक्ति हर दिन दूध उपलब्धता वर्ष 2018-19 में 850 ग्राम, वर्ष 2019-20 में 904 ग्राम, वर्ष 2020-21 में 1075 ग्राम, वर्ष 2021-22 में 1150 ग्राम और साल 2022-23 में 1138 ग्राम देखा गया।
वहीं इसके अलावा राजस्थान प्रदेश में दूध उत्पादन की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018/19 में 23668.07, वर्ष 2019-20 में 25573.09, वर्ष 2020-21 में 30723.11, वर्ष 2021-22 में 33264.70, और वर्ष 2022-23 में 33306.80 टन रहा।
आसानी से कृत्रिम गर्भाधान होगा
बता दें कि राजस्थान प्रदेश में पशुपालक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट योजना के माध्यम से अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं जो कि आसानी से होगा। जिसके चलते गोवंश के रूप में नर का जन्म कम होगा और जबकि पशुओं की उन्नत नस्ल का विकास अधिक हो जाएगा। बता दें कि 1 लाख डोज विभाग की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा।
डॉ. प्रवीण कुमार, अतिरिक्त, निदेशक उत्पादन एवं विस्तार, पशुपालन विभाग
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