मौजूदा समय में केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कई प्रकार की योजना बनाई गई है। जिसमें कई तरह से बच्चों से लेकर बुजुर्गो तक लाभ प्राप्त हो रहा है। वही अब केंद्र सरकार की ओर से देश के सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नया पेंशन योजना सूत्रों के मुताबिक लाने का तैयारी हो रहा है। जिसका नाम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम रखा जा सकता है।
Universal Pension Scheme 2025
इस योजना को आरंभ करने को लेकर केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक के लिए वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा दिया जाना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्रम व रोजगार मंत्रालय की तरफ से महत्वाकांक्षी योजना को लेकर काम आरंभ कर दिया है।
उनके अनुसार ये अम्ब्रेला पेंशन योजना यानि कि सार्वजनिक पेंशन योजना जो कि स्वैच्छिक व अंशदायी होगा। इसमें शामिल होने या फिर नहीं होना व्यक्ति के अपनी इच्छा पर निर्भर रहने वाला है। वही कोइ व्यक्ति इस योजना में तय की राशि के योगदान देने पर पेंशन प्राप्त कर पाएगा। इसके साथ ही कोई नौकरी या फिर रोजगार से संबंधित नहीं होगी।
कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने योजना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम की योजना को बनाया जा रहा है। इस योजना को लेकर अभी रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। जिसके पश्चात मंत्रालय सभी जुड़ी हितधारकों से बातचीत करने के बाद योजना में और अधिक अच्छी बनाने को लेकर सुझाव आमंत्रित किया जाएगा।
हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा अधिकतर निधि व वृद्धावस्था पेंशन पर आश्रित है। देश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाता है। देश में सरकार के द्वारा नई पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में 1 बड़ी पहल साबित हो सकता है।
वर्तमान योजना एडजस्ट किया जाएगा
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री-श्रम योगी मानधन योजना व व्यापारियों एवं स्वरोजगार को लेकर राष्ट्रीय पेंशन योजना को नया योजना में शामिल किया जा सकता है।
बता दें कि ये दोनों ही योजना स्वैच्छिक जानकारी जिसमें 60 वर्ष पूरे होने के पश्चात प्रति माह 3 हजार रुपए का पेंशन मिलता है। जिसमें अंशधारक के द्वारा हर महीने 55 से लेकर 200 रुपए तक जमा करना पड़ता। बता दें कि योजना में अंशधारक के आयु पर निर्भर रहता है।
शेयरधारकों के द्वारा किए गए योगदान को लेकर समान सरकार की तरफ से उनके पेंशन खाते में उतना ही राशि योगदान दिया जाता है। जानकारों के अनुसार इस योजना में अटल पेंशन योजना को भी जोड़ा जा सकता है। जो कि अभी तक यह योजना PFRDA के तहत आती हैं।
योजना में राज्यों को जोड़ने की स्कीम
भारत सरकार की तरफ से राज्यों सरकार को अपनी इस नई योजना में पेंशन योजनाओं को जोड़ने को लेकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। जिसके चलते सरकारी योगदान हर राज्य में बराबर तरह से विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा पेंशन में मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होने के साथ साथ लाभार्थियों को दोगुना गिनती नहीं होगा।
वरिष्ठ नागरिकों की संख्या देश में वृद्धि
हमारे देश में वरिष्ठ नागरिक (60 साल या इससे अधिक उम्र) की संख्या साल 2036 तक देश का 15% यानी 227 मिलियन, वहीं वर्ष 2050 तक यह संख्या 20% यानी 347 मिलियन होने की संभावना है। इसमें भारत सरकार की तरफ पहचाने गए लाभार्थियों की दिया जाता है जो कि अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे है।
