केंद्र के अलावा अन्य राज्यों सरकार की ओर से बजट पेश किया जाता है तो इसमें युवा, महिला, किसान से लेकर अन्य तरह की कई योजनाओं को लेकर घोषणा किया जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान की मौजूदा भजनलाल सरकार के द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2025/26 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया गया।
Rajasthan Budget 2025
प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट में कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाने के साथ-साथ किसानों की इनकम को बढ़ाया जाए इसके लिए कई महत्वपूर्ण एलान किए गए। राजस्थान प्रदेश में सीएम भजनलाल शर्मा नेतृत्व में बजट को तैयार करने गया जिसमें कृषि उत्पादन, तकनीकी विकास, सिंचाई की सुविधा व किसानों के कल्याण पर मुख्य ध्यान दिया है।
प्रदेश में सिंचाई के साथ तकनीकी नवाचार ध्यान
बता दें कि राजस्थान प्रदेश के इस बजट में 900 करोड़ रुपए की राशि जिसमें डिग्गी 10 हजार, फार्म पॉन्ड 25 हजार, सौर पंप संयंत्र 50 हजार व सिंचाई पाइपलाइन का निर्माण 20 हजार किलोमीटर को लेकर आवंटित किया गया।
जिसमें 4 से ज्यादा किसानों को फायदा मिलने की संभावना है। इसके साथ ही ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम 3.5 लाख हेक्टेयर व माइक्रो-इरिगेशन 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में लगाने को लेकर 1,250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
प्रदेश में कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल में वृद्धि को लेकर 50 करोड़ रुपए की लागत की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर का स्थापना किया जाएगा। वहीं प्रदेश के बांसवाड़ा में मक्का फसल की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर 20 करोड़ रुपए के लागत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज’ स्थापित होगा।
राज्य के किसानों को ज्ञान व कौशल में बढ़ोतरी को लेकर नॉलेज एन्हांसमेंट प्रोग्राम के जरिए 10 किसान इजरायल के साथ साथ अन्य देशों में वहीं प्रदेश के बाहर 5 हजार किसानों को प्रशिक्षण को लेकर भेजा जाएगा।
राज्य में जैविक व आधुनिक उपकरण
बता दें कि प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी-कीपिंग भरतपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा। जिसके चलते मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा हर साल 2 हजार किसानों को मधुमक्खी पालक में 5 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा।
वही राज्य में जैविक खेती को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें ढैंचा बीज मिनीकिट 3 लाख व गोबरधन जैविक उर्वरक योजना के माध्यम से 50 हजार किसानों को लाभ मिलेगा।
राजस्थान सरकार ड्रोन तकनीक के उपयोग को कृषि में बढ़ाने को लेकर नैनो यूरिया व नैनो डीएपी का 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव के लिए 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान देगी। वहीं प्रदेश के 1 लाख किसान के लिए आधुनिक कृषि उपकरण के साथ ट्रैक्टर चलित यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
राजस्थान प्रदेश में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के माध्यम से 5.44 लाख किसान जिनको 1.13 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता का बीज वितरित होगा। जिसको लेकर 63 करोड़ रुपए का खर्ज किया जाएगा। वहीं मृदा शक्ति संवर्धन योजना के तहत 3 लाख ढैंचा बीज मिनीकिट हरी खाद के रूप में उपयोग को लेकर वितरित किया जाएगा।
किसानों के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित
बता दें कि सरकार प्रदेश के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाए इसके लिए 1 हजार कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। जिसके लिए 210 करोड रुपए खर्च होगा। इन केंद्रों पर किसानों को किराए पर मशीन उपलब्ध कराया जाएगा जिसके चलते छोटे व मध्यम किसानों को फायदा होगा।
राजस्थान प्रदेश के 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बजट में 50 करोड़ रुपए के खर्च किया जाएगा जिसमें कृषि यंत्र और उपकरण उपलब्ध के लिए 5 हजार रुपए देने की घोषणा किया है। जिसके कारण इनकी इनकम बढ़ने के साथ रोजगार के मौके सृजित करने में सहायता मिलेगी।
