देश में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत बिहार राज्य में सालों से लंबित प्रतीक्षा सूची अब तकरीबन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। बिहार राज्य को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5 लाख 20 हजार 742 अतिरिक्त आवास आवंटित किया गया है। इसकी वजह से साल 2018 से राज्य में लंबित लाभुकों को आवास प्राप्त होने का रास्ता साफ हो गया है।
बिहार राज्य में PM Awas Yojana को मंजूरी
बिहार राज्य के सीएम नीतीश कुमार की ओर से केंद्र सरकार से अतिरिक्त आवास की मांग किया गया था। जिसके पश्चात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से इस फैसले की जानकारी 1 पत्र भेजकर दिया गया है।
बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र के मुताबिक 9 अगस्त 2024 के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक किया गया। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण को लेकर योजना में मंजूरी दिया गया है। वहीं साल 2029 तक अब योजना का विस्तार किया गया है।
वर्ष 2016 में आरंभ की गई पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2024-25 तक बिहार राज्य को टोटल 44 लाख 92 हजार 10 घर को आवंटित किया जा चुका है। योजना का उद्देश्य देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जरूरतमंदों को पक्का मकान दिया जाना है।
बता दे कि मंत्रालय की ओर से पत्र में कहा गया है कि नया आवंटन के पश्चात राज्य की प्रतीक्षा सूची तकरीबन पूरा हो चुका है। और अब सरकार की ओर से नए सिरे से सर्वे करवाया जाएगा। होने वाले सर्वे के चलते उन गरीब परिवारों को पहचान होगी जो अभी भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं और उनको बाद में नए लोगों की सूची बनाइए जाएगी। इसके पश्चात योजना में शामिल किया जाएगा।
