Farmers Interest Free Loan: राज्य सरकार की बड़ी पहल, 35 लाख से अधिक किसानों को देगी ब्याज मुक्त लोन, जानें पूरी डिटेल

हमारे देश भारत में किसानों के द्वारा कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश करें और खेती और किसानी को अधिक लाभ प्राप्त कर सके इसके लिए सरकार के द्वारा किसानों को कम ब्याज पर बैंक उपलब्ध करवाती है। जिसके लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं आरंभ किया गया।

Farmers Interest Free Loan 2025

अब इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए गए बजट 2025 में किसानों को कृषि के साथ-साथ पशुपालन को लेकर लोन उपलब्ध करवाने को लेकर कई तरह की घोषणाएं की गई है।

बता दे राजस्थान प्रदेश सरकार की ओर से इस साल अपने बजट में किसानों को दिए जाने वाला किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण व दीर्घावधि ऋण के दायरे में बढ़ोतरी किया है। जिस कारण से प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकार की ओर से आरंभ की गई योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। और उनको अपने खेत में कार्य में नई तकनीक का उपयोग भी कर पाएंगे।

प्रदेश के 35 लाख किसानों को ब्याज मुक्त लोन

राजस्थान प्रदेश में वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट पेश करते हुए बताया गया कि इस साल केंद्र सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख किया गया।

वहीं इसी तरह प्रदेश में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में भी बढ़ोतरी किया गया। राज्य के 35 लाख से भी ज्यादा किसानों को आने वाले साल में 25000 रुपए ऋण वितरित होगा।

जिसको लेकर राजस्थान सरकार की ओर से 768 करोड रुपए ब्याज अनुदान देगी। बता दे की प्रदेश  किसानों को उपलब्ध होने वाला यह लोन सहकारी बैंकों से बिना किसी ब्याज के मिलेगा।

2.50 लाख परिवारों को गोपाल क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा ऋण

बता दे कि इसके साथी राजस्थान प्रदेश की किसानों को पशुपालन को लेकर ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए बीते साल गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को आरंभ किया गया था।

वही सरकार की ओर से इस साल अपने बजट में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे को बढ़ाया गया। और सरकार की ओर से इस साल गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 225000 गोपालक परिवारों को सरकार की ओर से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाएगी। जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 150 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है

प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को इसके अलावा बजट में 400 करोड रुपए का प्रावधान किया गया जो की फार्म पौंड, कृषि यंत्र, पॉली हाउस और शेड नेट हाउस आदि कामों के लिए लंबे समय तक सहकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनको 5% के ब्याज अनुदान पर मिलेगा।

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