किसानों को अपनी फसल में सही तरीके से और उचित मूल्य प्राप्त हो पाए इसके लिए सरकार की तरफ से कई तरह की कोशिश किया जा रहा है। इसी क्रम में जो किसान सरसों की फसल को उगाते है उनको अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो पाए इसके लिए राजस्थान प्रदेश सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं।
राजस्थान में Mustard MSP Purchase Started
प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों से सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी रेट पर खरीद सीमा में बढ़ोत्तरी किया गया है। जिसका सीधा सा लाभ किसानों को प्राप्त होने वाला है। बता दें कि अब किसानों से सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य (Mustard MSP Purchase) पर की जाने वाली सरसों की खरीद जो 25 क्विंटल जिसको बढ़ोतरी करते हुए 40 क्विंटल हर किसान किया गया है।
प्रदेश के किसानों के लिए इसके साथ ही डिग्गी निर्माण कार्य की समय सीमा को 31 मार्च 2025 से बढ़ाते हुए 30 जून 2025 तक किया गया है। किसानों को अपनी भूमि में रबी सीजन में बुवाई की गई फसल मार्च अप्रैल महीने में पककर तैयार होने की वजह से किसानों को डिग्गी खुदाई व मशीन से काम नहीं करवाया जा सकता था।
इसी वजह के चलते कई किसानों के द्वारा तय किए गए समय पर डिग्गी निर्माण नहीं हो पाया। किसानों को आ रही इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश के किसानों को डिग्गी निर्माण के कार्य के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसका लाभ प्रदेश के सभी किसान ले सकते हैं।
राजस्थान के किसानों को प्राप्त होगा 1 साथ 2 फायदा
प्रदेश के किसानों को एक साथ दो सौ गत मिलने वाली है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। बता दें कि सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीमा को 25 क्विंटल था जिसे बढ़ाकर 40 क्विंटल किया गया।
इस प्रकार से डिग्गी निर्माण को लेकर पहले अवधि सीमा 31 मार्च 2025 था जिसको बढ़ाते हुए 30 जून 2025 किया गया। किसानों के लिए इन दोनों ही आदेशों को केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे में जो सरसों उत्पादक किसान है उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने पर अधिक लाभ मिलेगा।
आरंभ हुई सरसों और चना की खरीदी
राजस्थान प्रदेश में सरसों की खरीद का कार्य आरंभ हो चुका है प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से 9 अप्रैल को श्रीगंगानगर जिले में स्थित नई धान मंडी में किसानों को विक्रय स्लिप प्रदान करते हुए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद का शुभारंभ किया गया।
राजस्थान प्रदेश के सीएम की ओर से किसानों व व्यापारियों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश के अन्नदाता किसान को पूरा सम्मान के साथी सुरक्षा के साथ उनकी उच्च मूल्य दिलवाने के लिए हमारा लक्ष्य है । जिसके लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन में मूल्य पर किसने के बैंक खाते में कीमत का सीधा भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा रहा है।
कम भजनलाल शर्मा के द्वारा बताया गया कि सरकार की ओर से वर्ष 2025-26 के दौरान सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5950 रुपए और चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। प्रदेश में इस वर्ष सरसों की 13 लाख 22 हजार मीट्रिक टन ओर चना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 5 लाख 46 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है।
किसानों को मुख्यमंत्री ने गेहूं व मूंगफली पर भी दिया राहत
इसी दौरान मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि सरकार की तरफ से गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 150 रुपए का बोनस किया गया है। मुंगफली न्यूनतम समर्थन मूल्य 5850 रुपए से बढ़ाकर 6783 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाली राशि को 3 हजार से 9 हजार रुपए प्रति वर्ष किया गया है। किसानों को अपनी खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल पाए इसलिए वे खुद सिंचाई के प्रोजेक्ट पर निगरानी कर रहे हैं। उनके ओर से कहा गया है सरकार राज्य में किसानों को वर्ष 2027 तक दिन के समय किसानों को बिजली देने लक्ष्य को पूरा करेगी।
