Rajasthan Budget 2025-26 News: राजस्थान प्रदेश सरकार ने 19 फरवरी 2025 के दिन मौजूदा सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया है जिसमें किसानों को लेकर कई तरह की बड़ी घोषणा किया गया। बता दें कि प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश किए गए राजस्थान बजट 2025-26 में किसानों को लेकर पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी, गेहूं के खरीद पर बोनस, कृषि यंत्र, सिंचाई और किसानों के खेतों की तारबंदी के साथ ही अन्य कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं।
किसानों के लिए राजस्थान बजट 2025-26
राजस्थान प्रदेश सरकार ने बजट 2025/26 में वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से किसानों को अपनी भूमि में फसल को बुवाई, सिंचाई व कटाई की सुविधा तक राहत की घोषणा किया गया है। इसे में आइए जानते हैं पूरी डिटेल…
वित्त मंत्री का राजस्थान कृषि विकास योजना घोषणा
बता दें कि प्रदेश में वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से कृषि व उद्यानिकी के विकास को सुनिश्चित किया जाए इसके लिए राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY) के माध्यम से आने वाले साल में कार्य को लेकर 1 हजार 350 करोड़ रुपए की घोषणा किया गया है।
बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को कृषि में नई तकनीक, जैविक खेती, कृषि आदान व क्षमता विकास का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जैविक खेती अनुदान, कृषि यंत्रों पर अनुदान, बीज पर अनुदान व मधुमक्खी पालन का काम शामिल है।
राज्य सरकार कस्टम हायरिंग केंद्र व कृषि यंत्र पर अनुदान
बता दे की सरकार के द्वारा राजस्थान कृषि विकास योजना यानी RajKVY जिसके अंतर्गत राज्य के समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर आगामी 4 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से कस्टम हायरिंग केंद्र का स्थापना किया जाएगा। वही प्रदेश सरकार के द्वारा इस साल प्रदेश में अपने बजट के दौरान 1000 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। जिसको लेकर सरकार की ओर से टोटल 210 करोड रुपए बजट में प्रावधान किया गया।
वहीं इसके साथ ही सरकार के द्वारा आधुनिक तकनीक आधारित कृषि यंत्र जिसमें रीपर, डिस्क प्लाऊ, पावर टिलर, हैरो, कल्टीवेटर ओर ट्रैक्टर से चलने वाले यंत शामिल हैं। जिसके लिए योजना में करीब 1 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान मिलेगा।
मनरेगा योजना में डिग्गी और खेत तालाब का निर्माण।
बता दे कि राज्य सरकार की ओर से मनरेगा योजना के तहत इस साल बजट में किसानों को भी लाभ देने का निर्णय किया गया जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से 100000 परिवार को व्यक्तिगत लाभ को लेकर भूमि धारकों, SC/ ST/ BPL श्रेणी में डिग्गी, खेत तालाब, मेड़बदी ओर फलदार पौधा रोपण के काम को लेकर तकरीबन 700 करोड़ का राशि खर्च किया जाएगा।
बीज पर किसानों को प्राप्त होगा अनुदान
किसानों को अपनी भूमि में अच्छी पैदावार के लिए सबसे अधिक जरूरत होती है अच्छी किस्म व गुणवत्ता वाली होना चाहिए। इस को ध्यान में रखते हुए 11 लाख 50 हजार किसानों के लिए शंकर मक्का, 5 लाख किसान मोठ व मूंग, 8 लाख किसान बाजरा, सरसों के लिए 7 लाख किसानों, 1 लाख 50 हजार जनजातीय किसानों को 35 लाख मिनीकिट सब्जी के बीज दिया जाएगा। जिसको लेकर सरकार ने बजट में 180 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के माध्यम से नेशनल मिशन ऑन हाय यील्डिंग सीड्स के तकनीक के दिशा में प्राप्त करने के लिए 5 लाख 44 हजार किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से बजट में 63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जिसमें इन किसानों को 1 लाख 13 हजार क्विंटल बीज दिया जाएगा।
जैविक खेती को लेकर क्या है योजना
राजस्थान प्रदेश सरकार ने बजट में मिट्टी की Fertility (उर्वरकता) एवं Productivity (उत्पादकता) को बनाया रखा जाए जिसके लिए मृदा शक्ति संवर्धन योजना के माध्यम से किसानों को 3 लाख ढैंचा बीज मिनिकिट हरी खाद के लिए देने का घोषणा किया गया है। इसके साथ ही गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का 50 हजार किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा।
कृषि में AI तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा
राजस्थान सरकार ने बजट के दौरान कृषि में AI के उपयोग के साथ उत्पादकता बढ़ाने में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ऑफ़ आर्टिफीसियल इंटिलिजेंस इन एग्रीकल्चर की स्थापना 50 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। वहीं इसके अलावा सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर मेज की स्थापना बांसवाड़ा में मक्का फसल की उत्पादकता वृद्धि व मूल्य संवर्धन के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।
किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान
प्रदेश सरकार ने अपने बजट में किसानों को मधुमक्खी पालन प्रोत्साहित करने को लेकर हर साल 2000 किसानों को 5000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं इस योजना में सरकार के द्वारा इस साल 11 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश के भरतपुर में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हनी बी-कीपिंग की स्थापना 15 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।
पीएम धन धान्य कृषि योजना
राजस्थान प्रदेश सरकार ने बजट में केंद्र सरकार की तरफ से घोषित की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से आने वाले साल प्रदेश के चयनित जिलों परियोजनाएं शामिल करते हुए राजस्थान कृषि विकास योजना में कन्वर्जेंस को लेकर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
किसानों को दिया जाएगा तारबंदी पर अनुदान
किसानों को अपनी भूमि में बुवाई करने के बाद फसल को निराश्रित पशुओं, नील गाय या जंगली जानवरों से फसल नुकसान होने से बचाने के लिए तकरीबन 75000 किसानों को तारबंदी करने के लिए अनुदान मिलेगा। सरकार ने योजना में अपने बजट में 324 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिसमें 30 हजार किलोमीटर दूर की तारबंदी के लिए किसानों को अनुदान मिलेगा।
राजस्थान प्रदेश सरकार किसानों को लेकर अन्य घोषणा
1). किसानों को बजट में सरकार की तरफ से उन्नत कृषि तकनीकों जिसमें पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल या शेड नेट हाउस उपलब्ध को लेकर 2 हजार किसानों के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
2). बजट में सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना ओर कस्टम हायरिंग केंद्र पर उपलब्ध ड्रोन की सहायता से नैनो यूरिया व नैनो डीएपी के छिड़काव 1 लाख हेक्टेयर भूमि में करने के लिए हर हेक्टेयर पर 2500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
3). बजट में सरकार ने 1 लाख कृषि श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा जो की 5000 रुपए की लागत तक होगा जिसके लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान सरकार ने बजट में किया गया है।
