देशभर में रबी फसल हरियाणा पंजाब राज्य में अभी भी कटाई होना शेष है वही मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं की कटाई का काम तेजी के साथ चल रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में गेहूं की एसपी पर सरकारी खरीद काफी समय पहले से रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुका है। जिसको लेकर अंतिम दिनांक 31 मार्च 2025 रखा गया लेकिन अब प्रदेश सरकार की ओर से इसको आगे बढ़ते हुए 9 अप्रैल तक गेहूं के लिए किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
Wheat MSP Registration की ताजा अपडेट
मध्य प्रदेश की खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षणमंत्री गोविंद सिंह राजपूत की ओर से बुधवार को यह जानकारी दिया। जिसमें उनकी ओर से बताया गया कि प्रदेश की किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए रबी मार्केटिंग वर्ष 2025-26 गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद को लेकर रजिस्ट्रेशन का समय को बढ़ाकर 9 अप्रैल कर दिया गया है। इससे पहले पंजीकरण का समय 31 मार्च 2025 तक तय किया गया था।
किसानों से मंत्री का अपील
किसानों से मंत्री की ओर से आग्रह किया गया है कि अभी तक जिन भी किसानों की ओर से सरकारी उपार्जन केंद्रों पर गेहूं बेचने को लेकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। तो वो किसान गेहूं उपार्जन के लिए 09 अप्रैल 2025 तक पंजीयन अवश्य कराए। वही इसके अलावा उनकी ओर से बताया गया कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी रेट 2425 रुपए है, इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार अपनी तरफ से 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के तौर पर दिया जा रहा है।
किसानों को गेहूं का भाव 2600 रुपए मिल रहा
राज्य में इसी तरह से किसानों का गेहूं सरकारी खरीद में 2600 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस 31 मार्च तक गेहूं उपार्जन को लेकर 15 लाख 9 हजार 324 किसान के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है। गेहूं सरकारी खरीद अब भी जारी है।
पराली प्रबंधन को लेकर अधिकारी सक्रिय
प्रदेश में बुधवार को समेकित राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पराली जलाने से वायु में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बैठक हुआ। बता दें कि प्रमुख सचिव पर्यावरण डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने इस बैठक की अध्यक्षता किया गया। इस दौरान बैठक में किसान कल्याण और कृषि विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उद्योग, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, राजस्व, उद्यानिकी विभाग व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल रहे।
इस बैठक के दौरान गेहूं और धान की कढ़ाई होने के पश्चात जलने वाली पराली से हो रहे वायु प्रदूषण के साथ ही इसका स्वास्थ्य को लेकर बुरे असर की रोकथाम को लेकर प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसको लेकर प्रमुख सचिव डॉ. कोठारी की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार की तरफ से पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम व वायु प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने को लेकर आवश्यक कदम उठा रही है।
उनकी ओर से कृषि विभाग को गेहूं फसल के कटाई होने में इस्तेमाल हो रही मशीन में रिपेयर लगाने अनिवार्य करने को लेकर कहा गया इसके अलावा प्रणाली के विकल्प इस्तेमाल को बढ़ाने को लेकर भी राज्य में ताप विद्युत ग्रहों के अधिकारियों के साथ भी बैठक किया गया। जिसमें उन्होंने पराली दहन की कार्रवाई को लेकर कहा गया। उनके द्वारा दहन का पिछला रिकॉर्ड व इस साल को लेकर कार्य-योजना को बनाए जाने के लिए कहा।
